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Dehradun (Aug 31/24) शहरी विकास निदेशालय द्वारा राज्य भर के नगर निकायों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल आगमी छ माह और आगे बढ़ा दीया गया है। सचिव नितेश कुमार झा द्वारा ज़ारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि बीते लोक सभा चुनाव और बरसात के सीजन के चलते नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण सहित तमाम काम समय रहते पूर्ण नहीं हो पाए जिसके चलते नगर निकायों में प्रशासक आगामी तीन माह और कार्यकाल संभालेंगे।पिछले कुछ समय से चुनाव को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। जारी पत्र के बाद अब निकायों के चुनाव तीन माह और पीछे खिसकने तय हो गया है।
उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव पर अब फिलहाल प्रशासकों का कार्यकाल अगले 3 महीने या बोर्ड के गठन होने तक के लिए बढ़ा दिया गया है. बताया गया है कि राज्य में आचार संहिता लागू होने के दौरान ओबीसी आरक्षण पर कार्य नहीं हो पाया था।जिस कारण फिलहाल नगर निकाय के चुनाव करवाना संभव नहीं हो पा रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशासकों के अगले 3 महीने तक बढ़ाए गए कार्यकाल के दौरान नगर निकाय के चुनाव को करवाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा. बड़ी बात यह है कि यह मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंचा है. हाई कोर्ट की तरफ से भी निकाय चुनाव कराए जाने से जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं. करीब 2 महीने पहले ही हाईकोर्ट में निकाय चुनाव को जल्द से जल्द कराए जाने की बात आई थी. इस दौरान प्रशासकों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ाए जाने से जुड़ी बात रखी गई थी।