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11सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक संघ ने शिक्षा निदेशक को दीया ज्ञापन 

बीबीसी ख़बर, न्यूज नेटवर्क देहरादून 

Deharadun  (march 02/24 )उत्तराखंड राज्य प्राथमिक संघ के पदाधिकारीयों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर देहरादून में शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। जिसमें पदाधिकारियों ने पारस्परिक स्थानांतरण , धारा 27,  सहित 11 अन्य बिन्दुओ को  शिक्षा निदेशक से निराकरण करने की मांग रखी।

शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपते उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संगठन के पदाधिकारी

देहरादून में उत्तराखंड राज्य प्राथमिक संघ के पदाधिकारीयों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। जिसमें

1 प्राथमिक शिक्षकों के संवर्ग परिवर्तन ( अर्न्तमण्डलीय / अर्न्तजनपदीय) पारस्परिक स्थानान्तरण तथा धारा 27 के तहत समस्त स्थानान्तरण सम्बन्धित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।

2. 01 अक्टूबर 2005 से पूर्व अधिसूचित / विज्ञप्त समस्त पदों से नियुक्त शिक्षको को पुरानी पेशन योजना से आच्छादित किया जाए।

3. गोपनीय आख्या की अनिवार्यता के कारण चयन, प्रोन्नत एंव पदोन्नति आदि में आ रही समस्या के कारण ए०सी०आर० में शिथलीकरण प्रदान करतें हुए सम्पूर्ण अधिकार जनपद स्तर पर दिया जाए।

4 प्रारम्भिक शिक्षक संवर्ग में रू0 5400.00 ग्रेड पे के पदों को भी माध्यमिक की भाँति 4. राजप्रत्रित घोषित किया जाए।

5. तीन वर्ष की सेवा के पश्चात प्राथमिक शिक्षकों को गृह जनपद मे स्थानान्तरण का अवसर प्रदान किया जाए।

6. प्रारम्भिक शिक्षा के तीनों सवर्ग में सृजित समस्त पदों के सापेक्ष जनपदों में तत्काल पदोन्नतिया की जाए।

7. उच्च प्राथमिक के प्र०अ० को पदोन्नति मे पूर्व की भाँति उप शिक्षा अधिकरी के पदों पर 50 प्रतिशत पदोन्नति का कोटा निर्धारित किया जाए।

8. डाइट / एस०सी०ई०आर०टी० / सीमेट आदि अकादमिक पदों पर पूर्व से सृजित चार पदों के अनुसार प्रारम्भिक सवंर्ग के अर्हताधारी शिक्षकों को नियुक्त किया जाए।

9. उच्च प्राथमिक के शिक्षकों का यदि एल०टी० संविलियन किया जाता है तो उससे पूर्व प्राथमिक शिक्षक संघ को सेवा शर्तों के निर्धारण करने हेतु विश्वास में लिया जाए।

10 क्लस्टर विद्यालय की संकल्पना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लघन है, जिसका संगठन पुरजोर विरोध करता है।

11. पी०एम० पोषण योजना के अन्तर्गत भोजन मैन्यू की धनराशि में वर्तमान महगाई दर के अनुरूप वृद्धि की जाए।

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