बीबीसी ख़बर, न्यूज नेटवर्क देहरादून
Dearadun (Fab 27/24) धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय रू० नवासी हजार दो सौ तीस करोड़ सात लाख (रू89230.07 करोड़) रुपए का बजट पेश किया को पिछले वर्ष की तुलना में 15.27 प्रतिशत अधिक है। कुल अनुमानित व्यय में से रू० पचपन हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़ सतहत्तर लाख (रू0 55815.7करोड़) राजस्व लेखे का व्यय है तथा रू० तेंतीस हजार चार सौ चौदह करोड़ तीस लाख (रू0 33414.30 करोड़) पूंजी लेखे का व्यय है।
वर्ष 2024-25 के बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि रू० चार हजार सात सौ सैंतीस करोड़ तेरह लाख (रू0 4737.13 करोड़) का राजस्व सरप्लस सम्भावित है एवं रू० नौ हजार चार सौ सोलह करोड़ तैतालिस लाख (रू0 9416.43 करोड़) का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घेरलू उत्पाद का 2.38 प्रतिशत है।
इस बजट में बताया गया है कि प्रति व्यक्ति आय में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 60 हजार 201 रूपए रही। वहीं नीति आयोग द्वारा जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार प्रदेश के 9 लाख 17 हजार 299 लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
विधानसभा पटल पर पेश बजट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तुत किया गया है जो कि पिछले वर्ष से 15.27 प्रतिशत अधिक है।
जैसा कि पहले भी कहा कि हमारा बजट गरीब, युवा, महिला और किसान को समर्पित, संतुलित और समावेशी बजट है।
वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बताया कि बजट में गरीबों के कल्याण के लिए 5658 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इसमें गरीबों के आवास के लिए 93 करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति में 600 करोड़ और निशुल्क गैस रिफिल में 55 करोड़ की राशि शामिल है।वहीं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में कुल 1679 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है।
बजट में किसे कितना मिला पढ़े लिस्ट👇
1. गरीब कल्याणः- हेतु कुल प्रावधान लगभग 5658 करोड़
समाज कल्याण 2756 करोड़
अनुसूचित जाति कल्याण 2184 करोड़
जनजाति कल्याण 718 करोड
महत्वपूर्ण योजना/प्रावधान 1783 करोड़
समाज कल्याण की विभिन्न पेंशन हेतु
अन्नपूर्ति योजनान्तर्गत 600.00 करोड़
ई०डब्ल्यू०एस० आवासों हेतु अनुदान 93.00 करोड़
निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अन्तर्गत 55.00 करोड़
सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 34.00 करोड़
राज्य खाद्यान योजनान्तर्गत 20.00 करोड़
2. युवा कल्याण एवं खेलकूदः- 534 करोड
युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान 229 करोड
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग 233 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान 321 करोड
तकनीकी शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान 243 करोड
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग 316 करोड
2023-24 का संशोधित अनुमान 824 करोड
उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान 733 करोड
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग 763 करोड
2023-24 का संशोधित अनुमान महत्वपूर्ण योजना/प्रावधान
प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु 250.00 करोड़
खेल महाकुम्भ आयोजन हेतु लगभग रु 27.00 करोड़
ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम हेतु रु15.00 करोड़
राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हेतु रू10.00 करोड़
शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों हेतु रू0 10.00 करोड़
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार / आर्थिक सहायता हेतु 8.00 करोड़
उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढावा दिये जाने हेतु रू0 7.00 करोड़
प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 5.00 करोड़
• अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार / आर्थिक सहायता हेतु रू0 8.00 करोड़
वर्क फोर्स डेवलपमेंट फॉर मार्डन इकोनामी हेतु रू0 5.00 करोड़
• “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना” हेतु वर्ष 2024-25 में लगभग रू0 4.00 करोड़
• मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत रू0 2.00 करोड़ विदेश रोजगार प्रकोष्ठ
3. अन्नदाता 2415 करोड़
वर्ष 2024-25 हेतु कुल प्रावधान लगभग 1045 करोड़
कृषि विभाग ग्रांट 578 करोड़
उद्यान विभाग ग्रांट 791 करोड़
पशुपालन विभाग ग्रांट महत्वपूर्ण योजना/प्रावधान
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग 1815 करोड
2023-24 का संशोधित अनुमान रु 2175 करोड़
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत रू 85.00 करोड़
किसान पेंशन योजनान्तर्गत रू0 46 करोड़ , मिशन एप्पल योजनान्तर्गत रू 35 करोड़
• मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु रू0 12.00 करोड़
समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु रू0 7.00 करोड़
• स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु हेतु लगभग रू0 6.00 करोड़
• विज्ञान केन्द्र चम्पावत हेतु रू0 3.00 करोड़
4. नारीशक्ति 574 करोड़
वर्ष 2024-25 हेतु कुल प्रावधान लगभग
महिला कल्याण विभाग
महत्वपूर्ण योजना/प्रावधान
• वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग रू0 14538 करोड़
• नंदा गौरा योजना हेतु 195.00 करोड़
• मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजनान्तर्गत वित्तीय 30.00 करोड़
• मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना अन्तर्गत वित्तीय 28 करोड़
• मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अन्तर्गत लगभग 21 करोड़
• मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनान्तर्गत लगभग 15 करोड़
• गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनान्तर्गत रु 5.00 करोड़
5. स्वास्थ्य एवं शिक्षाः- कुल प्रावधान लगभग 15376 करोड़
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग 13304 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान 14794 करोड
महत्वपूर्ण योजना/प्रावधान
•राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु लगभग रू1010 करोड़
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु रू 500.00 करोड़
बाह्य सहायतित उत्तराखण्ड हेल्थ सिस्टमस डेवलपमेंट परियोजना हेतु 105 करोड़
राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 96 करोड़
कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग व्यवस्था हेतु रू0 25 करोड़
उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने हेतु रू0 7.00 करोड़
6. इकोलॉजी के साथ-साथ इकोनॉमीः-
महत्वपूर्ण योजना /प्रावधान कैम्पा योजना हेतु रू0 343 करोड़
जलवायु परिवर्तन शमन हेतु रू. 55 करोड़
स्प्रिंग एण्ड रिवर रेजुविनेशन प्राधिकरण (सारा) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नई मांग के माध्यम से राजस्व मद में रू0 19.00 करोड़ तथा पूंजीगत मद में रू० 50.00
सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु रू० दस करोड रू0 10.00 करोड
• इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु रू0 10.00 करोड़
7. औद्योगिक विकासः-
वर्ष 2024-25 कुल प्रावधान लगभग 420 करोड़
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग 446 करोड
2023-24 का संशोधित अनुमान 425 करोड़
महत्वपूर्ण योजना/प्रावधान
• प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघगों को सहायता योजना हेतु रू0 50.00 करोड़
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत रू0 40.00 करोड़
मेगा इंडस्ट्रियल / मेगा टेक्सटाइल नीति के तहत रू0 35.00 करोड़
• प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट, स्टार्टअप और इंटरप्रीनियोरशिप के तहत रू0 30.00 करोड़
सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी हेतु रू0 17.00 करोड़
8. पर्यटन विकास एवं संस्कृति संरक्षणः- महत्वपूर्ण योजना / प्रावधान
पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना सुविधा निर्माण में रू0 100 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान
मानसखण्ड माला मिशन के अंतर्गत गन्दिरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास हेतु 50.00 करोड़
नवीन पर्यटन स्थलों का विकास हेतु रू0 25.00 करोड़
वाईब्रेन्ट विलेज योजना हेतु रू0 25.00 करोड़
फिल्म परिषद की स्थापना हेतु 11.00 करोड़
राज्य उडान योजना के अन्तर्गत टॉप-अप रू0 10.00 करोड़
हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र में सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिये कॉर्पस फण्ड हेतु रु 5.00 करोड़ तथा रख रखाव हेतु रु 2.00 करोड़
सांस्कृतिक परिषद/आडिटोरियम आदि के निर्माण हेतु रू 4.00 करोड़
भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय हेतु लगभग रू0 3.15 करोड़
9. अवसंरचना विकास पूंजीगत परिव्यय हेतु रू0 13780 करोड़
महत्वपूर्ण योजना/प्रावधान 1499 करोड
ग्राम विकास पूंजीगत व्यय 1404 करोड
पी०डब्ल्यू०डी० पूंजीगत व्यय 917 करोड
पी०डब्ल्यू०डी० अनुरक्षण व्यय 1000 करोड
पी०एम०जी०एस०वाई० पूंजीगत व्यय 613 करोड
शहरी विकास 144 करोड
यूकाडा पूंजीगत व्यय 207 करोड़ पर्यटन पूंजीगत व्यय 357 करोड
आवास विकास 60 करोड
अनु० जाति बाहुल्य क्षेत्र 5 करोड ,अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्र
10. शहरी विकास वर्ष 2024-25 हेतु कुल प्रावधान लगभग 2565 करोड़
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग 1924 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान 2699 करोड़
महत्वपूर्ण योजना/प्रावधान
नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (९०डी०बी०) हेतु रू0 150 करोड़
नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर) हेतु रू0 109 करोड़
नगरीय पेयजल / जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण हेतु रू0 100.00 करोड़
पेयजल विभाग में के०एफ० डब्ल्यू० परियोजना हेत रू0 100.00 करोड़
अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन फेज-2 हेतु रू0 100.00 करोड़
मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज-2) हेतु रू0 60.00 करोड़
मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु रू0 50.00 करोड़
ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के अन्तर्गत रू0 27.00 करोड़
ग्रीन फील्ड/ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण हेतु रू0 20.00 करोड़
• गैरसैंण में अवस्थापना कार्य हेतु रू0 20.00 करोड़
नगर पालिकाओं में पार्क / ओपन जिम की स्थापना हेतु रू0 5.00 करोड़
11. ग्राम्य विकास
वर्ष 2024-25 हेतु कुल प्रावधान लगभग 2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग 2910 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान 3008 करोड़
महत्वपूर्ण योजना/प्रावधान 2617 करोड़
• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु रू0 144.00 करोड़
पंचायत भवनों के निर्माण हेतु रू0 25.00 करोड़
• मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना हेतु रू0 20.00 करोड़
• वाइब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम योजना हेतु हेतु लगभग रू० 30 करोड़
• मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु रू0 10.00 करोड़
• ग्रामीण व्यवसाय इन्क्यूबेटर हेतु रू0 10.00 करोड़
“मेरा गांव मेरी सड़क योजना” हेतु रू० 8.00 करोड़
11. ग्राम्य विकास 2024-25 हेतु कुल प्रावधान लगभग 2910 करोड़
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग 3008 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान 2617 करोड़
महत्वपूर्ण योजना/प्रावधान
• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु रू0 144.00 करोड़
• वाइब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम योजना हेतु हेतु लगभग रू0 30 करोड़
• पंचायत भवनों के निर्माण हेतु रू0 25.00 करोड़
• मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना हेतु रू0 20.00 करोड़
• मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु रू0 10.00 करोड़
• ग्रामीण व्यवसाय इन्क्यूबेटर हेतु रू० 10.00 करोड़
“मेरा गांव मेरी सड़क योजना” हेतु रू0 8.00 करोड़
12. नवाचार:- महत्वपूर्ण योजना / प्रावधान
ई-विधान सभा एप्लीकेशन कार्यक्रम अन्तर्गत रू0 31.00 करोड़
खनन सर्विलांश हेतु रू0 25 करोड़
राजस्व विभाग के अन्तर्गत राजस्य अभिलेखों का आधुनिकीकरण हेतु रू0 50.00 करोड़
व्हीकल टेस्टिंग सेंन्टर के निर्माण हेतु रू0 20.00 करोड़ जनपदों में केन्द्रीकृत रिकॉर्ड रूम हेतु रू0 13.00 करोड़
राज्य के 10 जनपदों में विज्ञान प्रौद्योगिकी इनोवेशन केन्द्र की स्थापना हेतु 10.00 करोड
इस बजट में नया क्या है बताते हैं आपको।
ई-विधान सभा एप्लीकेशन कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग रू0 31 करोड़
मेगा प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 850.00 करोड़
जमरानी बांध परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग रू0 710.00 करोड़
सौंग परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 300.00 करोड़
लखवाड परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 250.00 करोड़
प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु रू0 250.00 करोड़
यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण हेतु रू0 157.00 करोड़
प्रशासकीय एवं अनावसीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना हेतु रू0 100.00 करोड़
राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिस हेतु नई मांग से रू0 50 करोड़
• स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय हेतु रू0 50 करोड़
• टाटा टेक्नॉलाजी मॉडल के अनुसार आई०टी०आई० के उन्नयन हेतु रू0 40.00 करोड़
• खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 2024-25 में लगभग रू0 34.00 करोड़
• खनन सर्विलांश हेतु रू0 26 करोड़
प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु नई मांग में रू0 10.00 करोड़
बंजर भूमि में सामूहिक कृषि रू0 7 करोड़
• प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केन्द्र हेतु रू. 10 करोड़
राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु नई मांग के माध्यम से रू० दस करोड़
• थर्मल प्रोजेक्ट हेतु टी०एच०डी०सी० एवं यू० जे०वी०एन० संयुक्त उपक्रम हेतु रू० 5 करोड़
• परिवहन विभाग के अन्तर्गत ई०वी० चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु रू0 10.00 करोड़
