एक्सक्लूसिव : मोरी ब्लॉक की जीएसटी दो साल से जमा नहीं , अब फर्म से रिकवरी की तैयारी

फर्म पर रिकबरी करने की कार्रवाई की जा रही है इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया गया है। – डॉ अमित ममगाईं,  खण्डविकास अधिकारी मोरी/पुरोला

पुरोला। खंड विकास कार्यलय मोरी व पुरोला का करीब दो वर्षों से जीएसटी जमा नहीं किया गया। उक्त दोनों विभागों का जीएसटी पुरोला स्थित एक प्राइवेट फर्म के माध्यम से जमा करवाया जाता है। कार्यालय द्वारा तो फर्म को पूरी जीएसटी का भुगतान किया जा रहा था,लेकिन फर्म द्वारा 2020 से जीएसटी जमा नहीं किया गया,जिससे फर्म की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है।
मोरी तथा पुरोला ब्लॉक कार्यालय का जीएसटी पुरोला स्थित गौरी कंसल्टेंट फर्म के माध्यम से जमा होता था,कार्यालय द्वारा जून 2020 से फर्म को करीब ग्यारह लाख रूपये जीएसटी का भुगतान किया गया है लेकिन फर्म द्वारा इस धनराशि को अभी तक सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जीएसटी कार्यालय से विकासखंड कार्यालय को जीएसटी जमा न करने का पत्र मिला। यही हाल पुरोला विकासखंड कार्यालय का है हालांकि दोनों विकासखंड कार्यालयों (पुरोला-मोरी) ने फर्म को नोटिस जारी कर दिया है लेकिन जीएसटी की धनराशि समय पर जमा न होने से विकासखंड कार्यालय एवं फर्म की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। विकासखंड कार्यालय के कैशियर सीएस चौहान ने बताया कि फर्म को कई बार इस संबंध में रिमाइंडर भेज दिया गया है। साथ ही कई बार फर्म स्वामी से इस संबंध में वार्ता भी हो चुकी है। लेकिन फर्म जीएसटी जमा ही नहीं कर रहा।

क्या कहते हैं कंसल्टेंस के एडवोकेट : गौरी कंसल्टेंस के एडवोकेट चंद्रकिशोर ने बताया कि जीएसटी ऑनलाइन जमा किया जाता है लेकिन नेट की समस्या होने के कारण जीएसटी समय पर जमा हुवा। अब इस पर विलंब शुल्क लग रहा है जिसको देने के लिए विभाग तैयार नहीं है। बताया कि दोनों खंडविकास कार्यालय का करीब 11 लाख रूपये उनके खाते में जमा है जब तक विलंब शुल्क जमा नहीं किया जाता है तब तक जीएसटी जमा न हो पायेगा।