Dehradun। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में 26 प्रस्ताव आए। जिसमें कई प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- आवास विभाग में लैंड यूज बदलने के लिए 15 फीसदी पेट्रोल पंप के लिए लागू होगा।
- उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में सिविल जज को जूनियर सिविल जज और सीनियर सिविल जज कहा जायेगा।
- समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अटल आवास योजना में प्रधान मंत्री आवास योजना के भांति पैसा दिया जायेगा
- औद्योगिक विकास विभाग में उत्तराखंड की लोजोस्तिक नीति को मंजूरी।
- दिव्यांग बच्चो के लिए अध्यापकों की जाएगी नियुक्ति कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- हरिद्वार में हरिद्वार निजी विश्वविद्यालय के नाम को मंजूरी।
- दिवाली बोनस के लिए मुख्यमंत्री से लिया जाएगा अनुमोदन।
- उपनल और पी आर डी से अलग अब सेवा योजन से भी रखे जायेंगे आउट सोर्स कर्मी।
- ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट रखी जायेगी विधान सभा के पटल पर।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और कूड़ा फेंकने पर अब कारावास को हटाकर लगाया जाएगा आर्थिक दंड।
- ग्रह विभाग के अंतर्गत राजस्व पुलिस क्षेत्र को रेगुलर पुलिस क्षेत्र में ट्रांसफर किया जाएगा इसके लिए 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस की नई चौकियां बनाई जाएगी पहले चरण।
- 1750 पुलिस कांस्टेबल को दिया जाएगा प्रमोशन।
- बागवानी मिशन के अनुसार एंटी हेलनेट लेने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी सरकार देगी।
- विद्यालय शिक्षा विभाग ने लिया फैसला अगर 30 दिन तक कोई बच्चा नहीं आता हैं तो उसे आउट ऑफ स्कूल मान लिया जाएगा पहले 60 दिन था।
- वित्त विभाग ने GST में पंजीकृत व्यापारियों के दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढाकर 10 किया गया।
- महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम को अधिकृत किया गया।
