Breking : ब्रिडकुल के 55 कर्मचारी होंगे परमानेंट, मंत्री सतपाल महाराज ने दिए आदेश
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कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के अधिकारियों को दिए निर्देश
Dehradun। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ब्रिडकुल में 2012 से कार्यरत 55 कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने, कार्यों में इस्तेमाल और जानकारी के लिए सेमिनार आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। 
राज्य के (लोक निर्माण, सिंचाई, पर्यटन, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति) मंत्री सतपाल महाराज ने आज विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में ब्रिज, रोपवेज, टनल एंड अदर इन्फ्रस्टेक्चर डेवलपमेंट, कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (ब्रिडकुल) के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा–निर्देश दिए हैं। उन्होंने ब्रिडकुल के अधिकारियों को 2012 से कार्यरत सभी 55 कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि निर्माण कार्यों में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और उसकी जानकारी के लिए ब्रिडकुल, लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण, सिंचाई, पर्यटन और पीएमजीएसवाई सभी साथ मिलकर एक सेमिनार आयोजित करें। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी देते बताया कि ब्रिडकुल के माध्यम से विभिन्न जनपदों में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं गतिमान है। ब्रिडकुल द्वारा राज्य में विभिन्न विभागों जिनमें लोक निर्माण विभाग (सीआरएस), पर्यटन, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, पंचायती राज, नागरिक उड्डयन, सेवायोजन व प्रशिक्षण तथा पीएमजीएसवाई की कई परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में ब्रिडकुल के प्रबंध निदेशक कुंदन सिंह, महाप्रबंधक राजेंद्र प्रसाद उनियाल, लोक निर्माण विभाग प्रमुख अभियंता अयाज अहमद, सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता मुकेश मोहन सहित अनेक विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
ब्रिडकुल के कार्यों की जानकारी देते, सहारा : मंत्री ने कहा कि विगत वर्षों में ब्रिडकुल द्वारा भवन, सड़क, सेतु और हवाई पट्टी के लगभग 445.80 करोड़ की लागत की परियोजनाओं को पूरा किया गया। जिसमें नैनी सैनी हवाई पट्टी का निर्माण, कोविड काल में 200 बैडेड हॉस्पिटल का निर्माण, विगत 2 वर्षों में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक की लागत की सड़कों का निर्माण, खाद्य आयुक्त कार्यालय भवन, देहरादून का निर्माण किया है। राज्य के पहले हरित भवन (Svagriha Rating) के रूप में भी निर्मित किया है।
