मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2.0 का दूसरा बजट : वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया वित्तीय वर्ष 2022-23 का 63774.55 करोड़ का बजट पेश

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 का 63774.55 करोड़ का बजट पेश किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में उपस्थित रहे।

आय

• वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में रुपये 51474.27 करोड़ राजस्व आय अनुमानित है।
• वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक अनुमान में कर राजस्व रू० 24500.72 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। स्वयं का कर राजस्व रुपये 15370.56 करोड़

व्यय

• करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत रुपये 5520.79 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।
• वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियों रुपये 63774.55 करोड़ अनुमानित है।
• वर्ष 2022-23 में कुल रुपये 65571.49 करोड़ का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में रुपये 49013.31 करोड़ का राजस्व लेखे का व्यय तथा रुपये 16558.18 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय अनुमानित है।
• इस वित्तीय वर्ष में राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर लगभग रुपये 17350.21 करोड़ व्यय का प्राविधान किया गया है।
• पेंशन की मद में रू0 6703.10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। > ब्याज भुगतान हेतु रुपये 6017.85 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

राजकोषीय संकेतक

• वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक प्रस्ताव के आधार पर रुपये 2460.96 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुमानित है।
•  राजकोषीय घाटा रुपये 8503.70 करोड़ है जो राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

अन्य प्रमुख बिन्दु

• राज्य सरकार द्वारा पोषित ‘नंदा गौरा योजना के अंतर्गत रुपये 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• गौसदनों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• ‘चाय विकास योजना’ हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 18.40 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• मेरी गांव मेरी संड़क के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में दो सडक निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 13.48 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• ‘अटल उत्कर्ष विद्यालय’ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 12.28 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट (CIPET) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 7.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रुपये 6 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेतु शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चम्पावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 5 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• विषम भौगोलिक परिस्थितियों व पर्यावरणी निर्देशांको के दृष्टिगत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आई टी अकादमी व उत्कृष्टता केन्द्र के संचालन के लिए रुपये 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 4 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• उत्तराखण्ड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 297.84 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• स्मार्ट सिटी योजना’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 205 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 105. 41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्तोदय कार्ड धारको को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एल०पी०जी० सिलेण्डर वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रुपये 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर कॉप’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 43.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 36.86 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 34.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना’ हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 25 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।