उत्तरकाशी,जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने जनपद में हुए अतिवृष्टि के कारण प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्योें को युद्ध स्तर पर संचालित कर प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए अधिकारियों की प्रशंशा की ओर कहा  की टीम भावना और रिस्पांस को कायम रखा जाय। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आपदा राहत कार्यों तथा क्षतिग्रस्त परिसापंत्तियों के पुनर्निर्माण के काम में शिथिलता और लापरवाही कतई बरदाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में पुरोला/बड़कोट के उपजिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान और राहत कार्यों की तहसीलवार स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रभावित घरों से मलवा हटाने और प्रभावितों को अहेतुक सहायता उपलब्ध कराने का काम आज ही पूरा हो जाना चाहिए। घरों से मलवा हटाने में लोक निर्माण विभाग भी सहयोग करेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि व्यावसायिक भवनों के नुकसान के मामलों में मुख्यमंत्री विवेकाधाीन कोष से धनराशि स्वीकृत किए जाने हेतु अनुरोध किया जाएगा।

राहत कार्यों को और अधिक तेजी से संचालित करने हेतु जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्र के सभी राजस्व कर्मचारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश देते हुए कहा कि खेती को हृुए नुकसान के मामलों में राहत राशि के वितरण भी जल्दी पूरा कर लिया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा प्रभावितों की क्षति के आकलन की रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत की जानी चाहिए। डंुडा और चिन्यालीसौड तहसील से संबंधित कुछ पिछले मामलों में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने पर जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि 48 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं पुननिर्माण हेतु कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के तहत प्रस्ताव बिना किसी देरी के प्रस्तुत करें। इनमें जिला स्तर की स्वीकृति फौरन जारी कर दी जाएगी। आगणनों की स्वीकृति के लिए टी.ए.सी. की बैठक भी तुरंत आयोेजित करने के साथ ही बड़ी लागत के कार्यों को शासन की स्वीकृति के लिए भेजा जाय। तात्कालिक महत्व के कार्यों के प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करने के साथ ही जरूरी होने पर स्वीकृति प्राप्त होने तक निविदा आदि अन्य प्रक्रियाएं पहले से पूरी कर ली जांय। ताकि स्वीकृति मिलते ही काम फौरन शुरू हो सके और निर्धारित 45 दिनों की समय सीमा के भीतर एसडीआरएफ के काम अवश्य पूरे कर लिए जांय।

जिलाधिकारी ने आराकोट-चींवा मोटर मार्ग को खोले जाने के काम को तेजी से संचालित किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि इस मार्ग को खुलने तक पीएमजीएसवाई के अधिशासी या सहायक अभियंता मौके पर ही तैनात रहेंगे। उन्होंने यमुनोत्री राजमार्ग को खोले जाने के लिए डाबरकोट में लगातार प्रयास करते रहने के निर्देश देते हुए कहा कि आपदा से बंद पड़ी सड़कों को खोले जाने के काम को तेजी से संपन्न किया जाय। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को आराकोट क्षेत्र में खाद्यान्न की आपूर्ति के संबंध में निर्देश देने के साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हिदायत दी कि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक रूप से चिकित्सा दल एवं दवाओं को भेजे जाने की व्यवस्था की जाय।

बैठक में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली एवं पेयजल लाईनों तथा क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों तथा संचार सेवाओं की स्थिति की भी समीक्षा कर जिलाधिकारी ने जरूरी हिदायतें जारी की। उन्होंने धौंतरी में स्वास्थ्य केन्द्र की सुरक्षा के उपाय किए जाने, पंचाणगांव में क्षतिग्रस्त सड़क का तंरुत पुनर्निर्माण किए जाने सहित धनारी एवं जखोल क्षेत्र में भी आपदा से हुए नुकसान से प्रभावितों को अविलंब अनुमन्य सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में उप जिलाधिकारी डुंडा मीनाक्षी पटवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. आरसीएस पंवार, मुख्य कृषि अधिकारी जे.पी.तिवारी अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग रजनीश कुमार, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल मनोज गुसाईं, जिला पूर्ति अधिकारी संतोष कुमार भट्ट, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेन्द्र पटवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जबकि उप जिलाधिकारी पुरोला देवानन्द शर्मा, उप जिलाधिकारी बड़कोट जितेन्द्र कुमार सहित पुरोला एवं बडकोट में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।